सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी पर WhatsApp और RBI से जवाब माँगा
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी पर WhatsApp और RBI से जवाब माँगा
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को बढ़ते डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया। अदालत ने WhatsApp और अन्य संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूछा कि इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिए वे कौन-से प्रभावी उपाय कर रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भी नोटिस जारी किया गया। डिजिटल अरेस्ट एक प्रकार की साइबर ठगी है, जिसमें अपराधी स्वयं को पुलिस, CBI, ED या अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को फोन या वीडियो कॉल करते हैं। वे पीड़ितों को किसी कथित आपराधिक मामले में फँसाने की धमकी देकर उनसे पैसे ट्रांसफर करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिए बेहतर निगरानी, बैंकिंग सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही की आवश्यकता पर ध्यान दिया। इस मामले का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि डिजिटल भुगतान के विस्तार के साथ साइबर अपराधों के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं